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ई-प्रशासन की ओर बढ़ते कदम-परिचय

भारत सरकार ने यह सरकारी सेवा आम आदमी के लिए शुरू की है जिससे उन्हें अपने इलाके में सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी पूरी दक्षता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करायी जाती है|

राष्ट्रीय ई-शासन योजना-एक परिचय

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) निम्न दृष्टि से मई, 2006 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गई थी: "बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेवा केन्द्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए अपने इलाके में सस्ती कीमत पर सुलभ करना तथा इस तरह की सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना"।

ई -जिला एनईजीपी के तहत 31 एम एम पी में से एक है, जिसे राज्य सरकार या उनके नामित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाना है। इस परियोजना का नोडल विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार है। इस एमएमपी का उद्देश्य जिला और उप जिला स्तर पर उन उच्च मात्रा नागरिक केंद्रित सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है जो अन्य किसी भी अन्य एमएमपी का हिस्सा नहीं हैं| ‘वेब-सक्षमता ’के लिए देश भर में कभी भी, कहीं भी सूचना व सेवाओं की उपलब्धता के लिए एनईजीपीई-शासन के 3 स्तंभ बुनियादी ढांचे है- राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), राज्य आँकड़ा केंद्र (एसडीसी) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)।

ई-जिला परियोजना का उद्देश्य जिला प्रशासन और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए एक एकीकृत आईटी मंच तैयार करना है जिसका उद्देश्य आईटी का उपयोग मुख्य रूप से सूचना की गुणवत्ता में वृद्धि, समग्र रूप से सरकारी प्रक्रिया में दक्षता के साथ-साथ संचालन में सुविधा लाना है।

उद्देश्य और परिणाम

परियोजना के व्यापक उद्देश्यों में शामिल हैं:

  • जिला प्रशासन और उसके अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक प्रक्रियाओं को आईटी सक्षम बनाकर कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि।
  • नागरिकों के आसपास के क्षेत्र में सरकार से नागरिकतक (जी2सी)सेवाओं को नागरिकों को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराना।
  • सीएससी/ ई-मित्र किओस्क के जैसे वितरण वाहिका के माध्यम से कुशल व्यक्तिगत विभाग सेवाएं प्रदान करना।
  • जिला प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कृत्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन आसान करने के लिए के लिए।
  • जिला प्रशासन के आंतरिक प्रक्रियाओं और कार्यप्रवाह का स्वचालन।
  • विभिन्न जिलों केआधारभूत आंकड़े को एकीकृत करके नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के सहज एकीकरण|
  • ई-जिला परियोजना और पहचान सेवाओं के लिए आईटी अवसंरचना का सृजन।
  • आईटी सक्षम व्यवस्था और अनुप्रयोगों के निश्चय के साथ परिचालन के लिए सरकारी एजेंसियों / विभागों की मानव संसाधन क्षमता का विकास करने व नागरिकों को सहज व कुशलतापूर्वक सेवाएं उपलब्ध कराना।

परियोजना से परिकल्पित व्यापक परिणाम हैं:

    • बुनियादी सुविधा संवर्धित ई-शासन
    • संवर्धित जिला कर्मचारियों की क्षमता
    • दक्ष सेवा वितरण तंत्र
    • चयनित सेवाओं का सीएससी/ई-मित्र केन्द्र माध्यम से नागरिकों तक वितरण
    • चयनित सेवाओं का पूरा कार्यप्रवाह स्वचालित करना
    • सरकार के विभाग/कार्यालय का संजालन
    • परस्पर जुड़ी हुई सेवाओं और उपलब्ध संसाधनों का आपस में पुन: उपयोग
    • विकेन्द्रीकृत और भागीदारी योजना को मजबूत बनाने के अवसर
    • नागरिक को बेहतर सेवाएं
    • बेहतर निर्णय लेने के लिए एक कुशल एमआईएस की उत्पत्ति
    • कम्प्यूटरीकृत अभिलेखोंकी वजह से तेज़ी से अभिलेख पुन: प्राप्त करना
    • स्थायी कार्यों पर आधारित ई-जिला मॉडल
    • कर्मचारियों की दक्षता में सुधार और काम के बोझ में कमी

सेवाओं की सूची

ख. सेवाओं की सूची

ई-जिला परियोजना के प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गयी सेवाओं की विस्तृत सूची:

क्रमांक

सेवा श्रेणी

सेवाओं का विवरण

1.

प्रमाण पत्र

अधिवास

आय

जाति

जन्म (ग्रामीण)

मौत (ग्रामीण)

2.

राजस्व न्यायालय

मामले की स्थिति पर नज़र रखने

दैनिक कारणों की सूची तैयार करना

अंतिम आदेश की प्रतिलिपि

3.

सरकार देय और पुन: प्राप्ति

सरकार की देय राशि का आसान भुगतान

पुन: प्राप्ति प्रमाण पत्र की स्थिति पर नज़र रखना

4.

आरटीआई

आरटीआई सेवा

5.

भूमि लेख पत्र

भूमि रूपांतरण

सीमाज्ञान / पत्थर गढ़ी

6.

रोजगार

रोजगार कार्यालय में पंजीकरण

पंजीकरण का निरस्तीकरण

मौजूदा पंजीकरण के विवरण में संशोधन

7.

अनुमति

पेड़ काटना

8.

मुआवजा / राहत

गैर - पहचान वाले वाहन से दुर्घटना के लिए मुआवजा

प्राकृतिक घटना की वजह से आग की घटना में वित्तीय राहत

मृत्यु / दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री निधि से राहत

 

परियोजना की सेवाओं की श्रेणीवार विस्तृत सूची:

क्रमांक

सेवा श्रेणी

सेवाओं का विवरण

1.

प्रशासनिक सुधार

1. सुगम-शिकायत निवारण

2.

कृषि

2. किसानो द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए सलाहकार सेवा

3. ड्रिप, खेत तालाब,डिग्गी, पाइपलाइन और फव्वारे

4. कृषि औजार/कृषि उपकरण

5. बीज/ उर्वरक/कीटनाशकोंके लिएइनपुटलाइसेंस

6. बालिका शिक्षाछात्रवृत्ति

7. फसल/मौसम बीमा

3.

कलेक्ट्रेट

8. शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन

9. शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण

4.

मुआवजा / राहत

10. दुर्घटना के खिलाफ

11. प्राकृतिक घटना के कारण आग की घटना में वित्तीय राहत

12. दुर्घटना / मृत्यु के मामले में मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत

5.

श्रम विभाग

13. BOCWतहतउपकरमूल्यांकन

14. औद्योगिक विवादों के तहत मामलों,अर्ध न्यायिक दावों,अभियोजन स्वीकृति और वसूली के लिए काम प्रवाह

15.मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रियाएँ

16.अन्य विभागों को प्रस्तुत रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रियाएँ

17.लाभार्थियोंके पंजीकरणऔरनवीनीकरण

18.विवादों के निपटारे के लिए नागरिकों द्वारा शिकायत

19.दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम,भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम,बीड़ी और सिगार कामगार अधिनियम,ट्रेड यूनियन अधिनियम,मोटर और परिवहन श्रमिक अधिनियम,अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के तहत संस्थानों / संगठनों का पंजीकरण.

20.संगठन / व्यापार संघ के पंजीकरण/ स्थापना का नवीकरण

21.ठेकेदारोंकेलाइसेंसपंजीकरणऔरनवीकरण

22.प्रतिष्ठानों द्वाराउपकरकाभुगतान

23.वार्षिक/अर्धवार्षिकरिटर्न कीफिलिंग

24.विवादों के दावों और निपटान के लिए शिकायतों का भरना

25.स्थायी आदेशोंका प्रमाणन

26.निरीक्षण

27.श्रमन्यायालयमेंकोर्ट केसकार्यवाहीट्रैकिंग

6.

निर्वाचन विभाग

28.एकमतदाताके रूप मेंपंजीकरण

7.

रोजगार

29.पंजीकरण

30.रद्द करना

31.संशोधन

8.

ऊर्जा

32.इलेक्ट्रिककनेक्शन (वाणिज्यिक,घरेलू)

33.बिजलीबिलमेंसुधार

34.मीटरकीरिप्लेसमेंट

9.

बागवानी

35.राष्ट्रीय बागवानी मिशन / आरकेवीवाई के तहत नये फल बागों की स्थापना

36.राष्ट्रीय बागवानी मिशन / आरकेवीवाई के तहत जल संसाधन (जल संचयन संरचना) का निर्माण

37.राष्ट्रीय बागवानी मिशन / आरकेवीवाई के तहत ग्रीन हाउस / शेड नेट हाउस स्थापना

38.राष्ट्रीय बागवानी मिशन / आरकेवीवाई के तहत नर्सरी / कोल्ड स्टोरेज / पैक हाउस / बीज इन्फ्रास्ट्रक्चर / सब्जी बीज उत्पादन और अन्य परियोजना आधारित गतिविधि

39.चिकित्सा संयंत्रों के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत औषधीय पौधों की खेती

40.जैविक खेती/वर्मीकम्पोस्टयूनिट/ प्रमाणन

41.एमआईएसके तहतसिंचाई/ छिड़कावसिंचाईड्रिप

10.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

42.विभिन्न प्रकारकेलाइसेंस

11.

विविध

43.करदानक्षमताप्रमाण पत्र

44.जन्मप्रमाण पत्र

45.मृत्यु प्रमाण पत्र

46.विवाह निबंधन और प्रमाणन

47.अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र

48.आरटीआई के तहत आवेदन

49.अधिवासप्रमाण पत्र

50.जातिप्रमाण पत्र

51.भर्ती के लिए आवेदन

12.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

52.नए राशन कार्ड के पंजीकरण

53.पते में परिवर्तन

54.सदस्यों का जुड़ना

55.डुप्लिकेट

13.

राजस्व

56.सरकार का देय राशि भुगतान

57.वसूली प्रमाण पत्र की स्थिति ट्रैकिंग

58.RoRकी कॉपी

59.भूमि रूपांतरण

60.सीमा ज्ञान / पत्थर गढ़ी

61.पेड़ काटना

14.

राजस्व न्यायालय

62.अंतिम आदेश की कॉपी

63.दैनिक कारण सूची

64.विविध फाइलिंग अनुप्रयोग

65.आदेशों के निष्पादन की स्थिति

66.स्थिति ट्रैकिंग

15.


ग्रामीण विकास

67.नरेगा के तहत पंजीकरण

68.नरेगा के तहत काम आवंटन

69.इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

16.

SIPF

70.राज्य बीमा ऋण

71.जीपीएफ- निकासी

72.विद्यार्थी सुरक्षा योजना का दावा

17.

सामाजिक न्याय

73.पन्नाधाय

74.विधवा की बेटी विवाह सहायता

75.सहयोग योजना

76.विकलांग / विकलांगता प्रमाण पत्र

77.इंदिरा गांधी पेंशन सेवाएं

78.अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / SBC से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

79.अनुप्रति योजना

80.पालनहार योजना

81.क्रूरता पीड़ितों के लिए सहायता

82.बुढ़ापा

83.विधवा

84.बाधा

85.बेसहारा

86.सरकार और एडेड हॉस्टल के लिए पंजीकरण

87.निवास स्कूलों के लिए पंजीकरण

88.अनुप्रति योजना के तहत दिए गए अनुदान के लिए पंजीकरण

89.'डॉ. सविता अम्बेडकर अंतर जाति विवाह योजना' के तहत दिए गए अनुदान के लिए पंजीकरण

90.सहयोग योजना के तहत अनुदान के लिए पंजीकरण

91.पालनहारयोजना के तहत दिए गए अनुदान के लिए पंजीकरण

92.आस्था कार्ड के लिए पंजीकरण

93.विश्वास योजना के लिए पंजीकरण

94.विधवाओं की बेटियों की शादी के समारोह के लिए दिए गए अनुदान के लिए पंजीकरण

95.भविष्य में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी भी नए अनुदानों का विस्तार करने अनुमापकता सेवा

96.पूर्व स्वीकृति से अंतिम उपयोग के अनुदान प्रबंधन जीवन चक्र के अधिकार की निगरानी

97.विकलांग धारा,पुरानी वृद्ध धारा, बच्चों धारा और नशीली दवाओं के सेवन धारा के लिए गैर सरकारी संगठनों की मंजूरी एवं निगरानी

98.प्रधान कार्यालय द्वारा आवासीय स्कूल और हॉस्टल की निगरानी

99.जिला / क्षेत्रीय स्तर पर विवादों को हल करने के लिए सिस्टम

100. मासिक रिपोर्ट का कंप्यूटरीकरण

a. तैयार करने के लिए जिला कार्यालय से प्राप्त

b. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

18.

परिवहन विभाग

101. शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन

19.

उपयोगिता बिल और बी 2 सी सेवाएं

102. बिजली का बिल

103. पानी के बिल

104. बीएसएनएल एसटीडी पीसीओ बिल

105. लैंड लाइन बिल

106. मोबाइल बिल

107. नई आईसीआईसीआई प्रु लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी

108. आईसीआईसीआई प्रु लाइफ इंश्योरेंस का नवीकरण

109. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंसएफओस

स्त्रोत: ज़ेवियर समाज सेवा संस्थान

3.05194805195

प्रवीण तैरकर Nov 24, 2016 03:14 PM

आप जल्द से जल्द यह सेवाएं लागु करे .धन्यवाद् !

रणंजय कुमार Singh Dec 12, 2014 06:58 PM

क्या ये सेवाएं इसी में रहेंगी या जन सेवा केंद्र पर भी आयेंगी इस तरह के समाचार हम ५ सालो से ढ़ेक रहे है और पढ़ रहे है अगर ये Sabhi sevaye जन सेवा पे आ जाती है तो इ governance का bheaut Bada परिवर्तन होगा सभी सेवाएं को प्रभावी ढंग से लागु किया जय Kyo की Jo सेवाय है उनमे से काफी पे ध्यान ही नहीं दिया जाता hai

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