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राज्यों में ई-शासन कार्यक्रम

राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत केंद्रीय स्तर के अलावा राज्यों में भी सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से अनेक ई-शासन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस भाग में इनसे संबंधित जानकारियों का संग्रह दिया जा रहा है।

राज्यों में ई-शासन-एक परिचय

कई राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ई-शासन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभिनव कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग विभिन्न सेवाओं के कार्यान्वयन और नागरिकों की पहुँच ऑनलाईन सेवाओं तक बनाने  के लिए रणनीति पर अमल होना प्रारंभ हो गया है। इसी का परिणाम है कि आज कई राज्यों में ई-शासन से संबंधित अनेक  सेवाएं त्वरित रुप में लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके लिए विभिन्न माध्यमों का जैसे साझा सेवा केंद्र,राज्य विशेष ऑनलाईन सेवा केंद्रों आदि सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ऐसा अनुमानित है कि बड़े पैमाने पर लोग इन सेवाओं से न केवल लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि इन सेवाओं की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ भी रही है।

विभिन्न परियोजनाएँ

विभिन्न ई-शासन योजनाओं के अंतर्गत सरकारी सेवाएं- सरकार से नागरिक(जी2सी),सरकार से व्यापार(जी2बी) और सरकार से सरकार(जी2जी) के रुप में स्थानीय भाषाओं में प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक राज्य को अपनी सुविधानुसार राज्य के अनुकूल(आर्थिक दृष्टि से लाभकारी) पांच मिशन मोड परियोजनाओं को चुनने का अवसर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इससे जुड़ी अन्य परियोजनाओं के समावेशन को ज्यादा-से-ज्यादा प्रभावकारी बनाने के अन्य मामलों में संदर्भित मंत्रालयों और विभागों की सलाह या विशेषतज्ञ की जरुरतों और अन्य केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को प्रत्येक राज्य के स्तर पर पूरा किया जा रहा है। राज्य कृषि,वाणिज्यिक कर, ई-जिला,रोजगार कार्यालय,भूमि रिकार्ड,नगर पालिकाएं,ग्राम पंचायतें,पुलिस,सड़क परिवहन,भंडारग्रह आदि से जुड़ी मिशन मोड परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों ने ई-शासन की अनेक नई पहल भी शुरु की थी जो आज सफलतापूर्वक लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राज्यवार उनका विवरण देखने के लिए कृपया दी गई सूची में राज्य चुनें-

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-शासन कार्यक्रम

आंध्रप्रदेश

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अरुणाचल प्रदेश

असम

बिहार

चंडीगढ़

छत्तीसगढ़

दादर और नगर ​​हवेली

दिल्ली

गोवा

गुजरात

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

झारखंड

कर्नाटक

केरल

लक्षद्वीप

मध्यप्रदेश

महाराष्ट्र

मणिपुर

मिजोरम

मेघालय

नागालैंड

ओडिशा

पुडुचेरी

पंजाब

राजस्थान

सिक्किम

तमिलनाडू

त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल

तेलंगाना
3.08888888889

विकाश सिंह Apr 30, 2017 12:47 PM

मध्य प्रदेश सरकार भी डिजिटल लाकर में डॉक्XूXेंट को िस्सूर कर सकती है . आल रिकॉर्ड शुड लिंक आधार एंड provide डिजिटल रिकॉर्ड

BHAT RAJESH Sep 27, 2015 12:48 PM

HAME MAHAONLINE SETU SEVE CENTRE SURU KARANA HAI

XISS Apr 10, 2014 04:23 PM

विश्वदीप जी, इस पोर्टल पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद| शिक्षा डोमेन में हमने शिक्षा से संबंधित मंच उपलब्ध करायी है जहाँ पर हमारे पाठकगण चर्चा कर सकते हैं| कृपया इस लिंक पर जाएँ : http://hi.vikaspedia.in/education/education-forum

विश्वदीप 9412300355 Apr 06, 2014 02:13 PM

सर हमारे उत्तर प्रदेश से मिड्डे मील समाप्त कर दिया जाय एस से गरीब जनता का विनाश हो रहा है गरीब लोग अपने बच्चो को प्राइवेट स्कूल मै तो नहीं पड़ा सकते है और प्राथमिक बिधालय मै १ १ टीचर की तनखा २० से २५ हजार रुपये है फिर भी ऐसी शिक्षा प्रदान की जारही है कि मेरी ग्राम पंचायत से १०बर्स से सरकारी जॉब तो छोडो प्राइवेट तक की कोई गुंजाइस नहीं और हमारी सरकार क्या केंद्र सरकार भी कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है वोट फॉर मोदी धन्यबाद

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