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ई-शासन

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    भारत में ई-शासन आंदोलन

    भारत में ई- शासन अपनी शुरुआत से आज एक नये दौर में प्रवेश कर गया है। लोगों के परिवेश के पास ही सार्वजनिक सेवाओं को विभिन्न केन्द्रों से तकनीक की सहायता से समयबद्ध रुप पहुँचा कर शासन महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर ई-शासन की उपयोगिता को लेकर जागरूकता लाने की जरुरत है।

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    साझा सेवा केन्द्र संचालकों का सशक्तीकरण

    भारत में ग्रामीण परिवेश ने विशेष रूप से समृद्ध आईसीटी पहल, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से लाभ लेना शुरु कर दिया है। विकासपीडिया पहल साझा सेवा केन्द्र के संचालकों की क्षमता का निर्माण करने और ज्ञान को साझा करने के लिए एक उपयोगी आवश्यक मंच प्रदान करता है।

बदलती सेवा वितरण प्रणाली

भारत में ई-शासन 'अच्छे शासन' का पर्याय बनता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठन को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे है। इसी क्रम में 2006 में शुरू की राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत भारत भर में साझा सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गये हैं। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज,सुलभ  और उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। देशभर में 1 लाख से ज्यादा(सीएससी वेबसाइट) साझा सेवा केंद्र अलग-अलग ब्रांड नाम अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

विकासपीडिया ई-शासन भाग का मुख्य ध्यान नागरिकों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएँ, राज्यों की ई-शासन पहल, ऑनलाइन विधिक सेवाओं, मोबाइल शासन, सूचना के अधिकार पर जानकारी उपलब्ध कराकर, देशभर में चल रहे ई-शासन अभियान में सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण उद्यमियों (वीएलई) के सशक्तीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विकास प्रवेशद्वार ने “वीएलई कार्नर" का निर्माण कर न केवल एक मंच पर आने का अवसर दिया बल्कि उनके ज्ञान-भंडार को विभिन्न अध्ययन संसाधनों से समृद्ध करने में प्रयासरत है। भारत का ग्रामीण भाग विभिन्न संस्थाओं और उभरती आईसीटी पहल का लाभ लेने के लिए तैयार रहा है और भारत विकास प्रवेशद्वार बहुभाषाओं में उपलब्ध आवश्यक सामग्री और सेवाओं से लाभान्वित होने के लिए आह्वान करता है।

भारत में ई-शासन

भारत में ई-शासन भाग राष्ट्रीय ई-शासन योजना,राज्यों की ई-शासन सेवाओं और ई-शासन संसाधन के बारे में जानकारी देता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार भाग के अंतर्गत अधिकार का अर्थ, उसके उपयोग की प्रक्रिया,अपील के विभिन्न चरण,उपयोगी संपर्क की जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरा दिया गया है।

वीएलई के लिए संसाधन

यह भाग साझा सेवा कार्यक्रम,ऑनलाईन प्रदत्त की जा रही सेवाएं,भारत विकास प्रवेशद्वार के विभिन्न उत्पाद एवं सेवाओं सहित कम्प्यूटर में भारतीय भाषा के पढ़ने में आ रही समस्याओं के समाधान की उपयोगी जानकारी देता है।

ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं

यह भाग ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं के संक्षिप्त परिचय के साथ उससे संबंधित विभिन्न उपयोगी लिंक जानकारी के बारे में जानकारी देता है।

भारत में विधिक सेवाएँ

यह भाग विधिक सेवाओं में ई-शासन की शुरुआत, राष्ट्रीय विधि स्कूल और विधि क्षेत्र से जु़ड़ीं महत्वपूर्ण लिंक संसाधनों की जानकारी देता है।

मोबाइल शासन

इस अनुभाग में भारत में उभरते मोबाइल शासन और एक संक्षिप्त परिचय के साथ विभिन्न संबंधित उपयोगी लिंक जानकारी के बारे में जानकारी देता है.


Shivraj Singh Jan 23, 2019 03:51 AM

जौब कारड का पैसा सरपंच बहूत खाता है mandsour distick duwakhedi panchyet

Tribhuvan Nath Mishra Jan 13, 2019 04:56 AM

मेरे पूरे परिवार के लोग रस्ता बंद कर दिया है एस डी एम मुकदमा दायर किया गया है हमारे रस्ता राम शिरोमणि रास्ता बन्द कर दें खार्नजा आने जाने क नहीं है अखिलेश सरकार में रस्ता बंद हुआ आज तक किसी रस्ता के लिए न खुला पता छाछ हरि लाल का पुरवा जिला अमेठी

सत्यपाल शर्मा Jan 05, 2019 07:23 PM

कौशल विकास प्रशिक्षण एवं बी.एड. प्रशिक्षित युवाओ को जीविका चलाने के लिए रोजगार प्रदान करने के संबंध मे।

sanjay rabidas Jan 04, 2019 04:42 AM

Villge pallorbond Po banskhinde PS लखीपुर Pin. ७८८१०१ Mobil no. 60XXX.

Rn Srivastav President Dec 28, 2018 05:39 PM

ई-शासन पहल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर इसे सरकारी विभागों की जगह सामाजिक कार्Xकर्ताओं, बेरोजगार की समितियों तथा शिक्षण संस्थानों के द्वारा इसे जनता के बीच लागू किया जाये जिसमें उन्हें सरकारी धन न खर्च करके लाXार्थिXों के लाभ का भाग देने की ब्यवस्था की जाएगी तो लाखों को रोजगार मिल सकेगा और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ विना किसी खर्चे के अधिक से अधिक लोगों को मिल सकता है।

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