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ई-शासन

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    भारत में ई-शासन आंदोलन

    भारत में ई- शासन अपनी शुरुआत से आज एक नये दौर में प्रवेश कर गया है। लोगों के परिवेश के पास ही सार्वजनिक सेवाओं को विभिन्न केन्द्रों से तकनीक की सहायता से समयबद्ध रुप पहुँचा कर शासन महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर ई-शासन की उपयोगिता को लेकर जागरूकता लाने की जरुरत है।

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    साझा सेवा केन्द्र संचालकों का सशक्तीकरण

    भारत में ग्रामीण परिवेश ने विशेष रूप से समृद्ध आईसीटी पहल, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से लाभ लेना शुरु कर दिया है। विकासपीडिया पहल साझा सेवा केन्द्र के संचालकों की क्षमता का निर्माण करने और ज्ञान को साझा करने के लिए एक उपयोगी आवश्यक मंच प्रदान करता है।

बदलती सेवा वितरण प्रणाली

भारत में ई-शासन 'अच्छे शासन' का पर्याय बनता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठन को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे है। इसी क्रम में 2006 में शुरू की राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत भारत भर में साझा सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गये हैं। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज,सुलभ  और उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। देशभर में 1 लाख से ज्यादा(सीएससी वेबसाइट) साझा सेवा केंद्र अलग-अलग ब्रांड नाम अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

विकासपीडिया ई-शासन भाग का मुख्य ध्यान नागरिकों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएँ, राज्यों की ई-शासन पहल, ऑनलाइन विधिक सेवाओं, मोबाइल शासन, सूचना के अधिकार पर जानकारी उपलब्ध कराकर, देशभर में चल रहे ई-शासन अभियान में सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण उद्यमियों (वीएलई) के सशक्तीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विकास प्रवेशद्वार ने “वीएलई कार्नर" का निर्माण कर न केवल एक मंच पर आने का अवसर दिया बल्कि उनके ज्ञान-भंडार को विभिन्न अध्ययन संसाधनों से समृद्ध करने में प्रयासरत है। भारत का ग्रामीण भाग विभिन्न संस्थाओं और उभरती आईसीटी पहल का लाभ लेने के लिए तैयार रहा है और भारत विकास प्रवेशद्वार बहुभाषाओं में उपलब्ध आवश्यक सामग्री और सेवाओं से लाभान्वित होने के लिए आह्वान करता है।

भारत में ई-शासन

भारत में ई-शासन भाग राष्ट्रीय ई-शासन योजना,राज्यों की ई-शासन सेवाओं और ई-शासन संसाधन के बारे में जानकारी देता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार भाग के अंतर्गत अधिकार का अर्थ, उसके उपयोग की प्रक्रिया,अपील के विभिन्न चरण,उपयोगी संपर्क की जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरा दिया गया है।

वीएलई के लिए संसाधन

यह भाग साझा सेवा कार्यक्रम,ऑनलाईन प्रदत्त की जा रही सेवाएं,भारत विकास प्रवेशद्वार के विभिन्न उत्पाद एवं सेवाओं सहित कम्प्यूटर में भारतीय भाषा के पढ़ने में आ रही समस्याओं के समाधान की उपयोगी जानकारी देता है।

ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं

यह भाग ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं के संक्षिप्त परिचय के साथ उससे संबंधित विभिन्न उपयोगी लिंक जानकारी के बारे में जानकारी देता है।

भारत में विधिक सेवाएँ

यह भाग विधिक सेवाओं में ई-शासन की शुरुआत, राष्ट्रीय विधि स्कूल और विधि क्षेत्र से जु़ड़ीं महत्वपूर्ण लिंक संसाधनों की जानकारी देता है।

मोबाइल शासन

इस अनुभाग में भारत में उभरते मोबाइल शासन और एक संक्षिप्त परिचय के साथ विभिन्न संबंधित उपयोगी लिंक जानकारी के बारे में जानकारी देता है.


राजेश मीणा Aug 31, 2017 05:51 PM

नरेगा का कार्य का भुगतान मजदुर को नई मिला हे ओर दस साल से कोई कार्य नई हुआ सरपंच ने पैसे ले लिए ह मरे हुए आदमी यो के पैसे प्राप्त कर लिए ह जल्द से करबाई की जबे आपकी अति कृपा होगी

Mehtabsingh Dhakad Aug 29, 2017 03:26 PM

ग्रामीण क्षेत्रों मैं काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए क्योंकि यह सब ग्राम पंचायतों से हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई गांव से शहर जाकर की और अधिक पढ़ाई ना कर पाने के karan के अतिथि शिक्षक के रूप में 10 सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और

Virendra Singh Rajput Aug 27, 2017 10:56 AM

मै १२ वीं पास हूँ और मुझे सरकारी नौकरी चाहिए मै bahut परेशान हूँ प्लीज मुझे नौकरी दिलवा दो प्लीज

प्रमोद विश्वकर्मा Aug 26, 2017 06:08 PM

मुझे भी नौकरी चाहिए जल्दी आप लोग कहीं जुगाड़ करिये न

Mohd Shahrukh Aug 26, 2017 07:38 AM

Sir mujhe income, domicial, cast, birth cirtificates banane ke liye lokvani kendr lena h. ye kha se or kitne Rs me होगा या muhje csc portal ka registration krana h 94XXX k Distt bulandshahr UP

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