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अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण – सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

इस पृष्ठ में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए है।

ओबीसी के लिए मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्रता क्या है?

मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति - उन ओबीसी उम्मीदवारों के लिए संस्वीकृत होगी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 44,500 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति - उन ओबीसी उम्मीदवारों के लिए संस्वीकृत होगी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है।

कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?

संबंधित राज्यों के समाज कल्याण विभाग/सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग/जिला समाज कल्याण अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

क, ख, ग और घ समूह के तहत आने वाले पाठ्यक्रम कौन-कौन से हैं ?

चार समूहों क से घ में श्रेणीकृत पाठ्यक्रम हैं:

समूह क

चिकित्सा (एलोपैथी, भारतीय तथा अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियां) में इंजीनियरिंग,  प्रौद्योगिकी, योजना, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन टेक्नालोजी, कृषि, पशुपालन एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यावसायिक वित्त/प्रशासन, कंप्यूटर विज्ञान/अप्लीकेशन्स में एम.फिल, पी.एचडी. और पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान सहित डिग्री व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम ।

  • व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस (हेलीकाप्टर पायलेट और बहु-इंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम (केवल केंद्रीय संस्थानों में) I
  • प्रबंधन एवं चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।
  • सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि ।
  • एम.फिल, पी.एचडी. और पोस्ट डॉक्टोरल कार्यक्रम (डी.लिट, डी.एससी. आदि) ।
  • एलएलएम

समूह ख

  • फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी. नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरामेडिकल शाखाओं जैसे पुनर्वास, निदान आदि, जन संचार, होटल प्रबंधन एवं केटरिंग, ट्रेवल/टूरिज्म/हास्पिटलिटी प्रबंधन, आंतरिक सज्जा, न्यूट्रिशन एवं डाइटेटिक्स, कमर्शियल आर्ट, वित्त सेवाएं (यथा बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वाले स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिनके लिए न्यूनतम प्रवेश पात्रता वारिष्ठ माध्यमिक (10+2) है ।
  • एमए/एम.एससी./एम.कॉम/एम.एड./एम.फार्मा आदि समूह ‘क‘ के अंतर्गत कवर न किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

समूह ग

  • ‘क‘ और ‘ख‘ के अंतर्गत कवर न किए स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम यथा बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम आदि ।

समूह घ

सभी मैट्रिकोत्तर स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश पात्रता हाई-स्कूल (कक्षा X) है यथा वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI और XII), सामान्य तथा व्यावसायिक दोनों स्ट्रीम, आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, पालीटेकनिक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।

क्या ओबीसी के लिए सीपीएल प्रशिक्षण हेतु कोई छात्रवृत्ति है तथा छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं?

ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत, सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान है। सीपीएल के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या पहले आओ पहले पाओं आधार पर 20 छात्रवृत्ति प्रति वर्ष है। इस योजना में एकल/बहु इंजन एयर क्राफ्ट में 200 घंटों के लिए 5000 रुपये प्रति फ्लाइंग घंटे की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समूह क पाठ्यक्रम के लिए लागू दरों के अनुसार अनुरक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।

प्रतिबद्ध देयता क्या है?

छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में किया गया कुल व्यय, उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिबद्ध देयता है। तथापि, प्रतिबद्ध देयता की संकल्पना से पूर्वोत्तर राज्यों को छूट दी गई है।

ओबीसी छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु अनुदान हेतु कौन-कौन सी संस्थाएं/संगठन पात्र हैं?

पात्रता शर्तें :

सहायता के लिए पात्र संगठन हैं :

  1. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
  2. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा अन्य के तहत सरकार द्वारा विधान के तहत स्वायतशासी निकाय अथवा सोसाइटी के रूप में स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन
  3. विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी के लिए विकासात्मक योजना के कार्यान्वयन में बढ़िया ट्रैक रिकार्ड वाले सुस्थापित गैर-सरकारी संगठन।  इन संगठनों को, ओबीसी छात्र एवं छात्राओंके लिए छात्रावास निर्माण योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन करते समय न्यूनतम दो वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

छात्रावास में रहने के लिए कौन-कौन पात्र हैं?

केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की ओबीसी की सूची में शामिल जातियों के छात्र जो 'क्रीमी लेयर' में नहीं आते।

ओबीसी छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना के तहत मौजूदा वित्त पोषण पैटर्न क्या है?

इस योजना के तहत निम्नलिखित वित्त-पोषण पैटर्न इस प्रकार परिकल्पित हैं :

2010-11 से लागू संशोधन मानक:

प्राप्तकर्त्ता एजेंसी

केन्द्रीय भागीदारी का प्रतिशत

क. राज्य सरकार (पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त)

50%

ख. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर में राज्य सरकार

90%

ग. संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय संस्थान

100%

 

घ. गैर-सरकारी संगठन

केन्द्रीय भागीदारी का प्रतिशत : 45%

राज्य भागीदारी का प्रतिशत : 45%

एनजीओ की भागीदारी का प्रतिशत : 10%

स्त्रोत: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय

3.02040816327

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