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आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता

इस पृष्ठ में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता के विषय में जानकारी दी गयी है I

योजनायें

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए वर्ष 2014-15 से निम्नलिखित दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं –

  1. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना
  2. अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय क्षेत्र की शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मैट्रिक उपरांत अथवा माध्यमिक स्तर के उपरांत पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय की अधिकमत सीमा प्रति वर्ष एक लाख रुपये है (यदि नियोजित है, तो स्व-आय सहित)।

हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए विभिन्न मैट्रिक उपरांत पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति दर 750 रुपये प्रतिमाह और 260 रुपये प्रतिमाह के बीच है। जबकि स्थानीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की यह दर 160 रुपये प्रतिमाह से लेकर 350 रुपये प्रतिमाह है। इस छात्रवृत्ति में 900 रुपये प्रति वर्ष की दर से शिक्षा यात्रा भत्ता (वास्तविक व्यय के अनुरूप), 1000 रुपये प्रतिवर्ष (अधिकतम) शोध टंकण एवं मुद्रण शुल्क, दूरवर्ती पाठ्यक्रमों के लिए 900 रुपये प्रतिवर्ष पुस्तक भत्ता और दृष्टिहीन छात्रों के लिए सहायक भत्ता 90 रुपये से लेकर 175 रुपये प्रतिमाह तक शामिल है।

अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय क्षेत्र की शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के प्राप्त करने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उनमें रोज़गार क्षमता का विकास करने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की सालाना आय अधिकतम 3 लाख रुपये और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रुपये होनी चाहिए। योजना के तहत 50 फीसदी राशि छात्राओं के लिए निर्धारित की गई है।

यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर से राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब के रूप में दी।

 

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार

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अलोक कुमार Nov 19, 2018 10:56 AM

मोदी सरकार में सबसे शानदार कई किया ह

Roopsingh Oct 30, 2018 02:34 PM

मे ओबीसी श्रेणी से हूं भूमी सुधार व वर्क्षा रोपण के लिए 2017 में नरेगा योजना से आवेदन क्या लेकीन अभी तक कोई भी रिपोंस न ही मिला विभाग के कर्XचारिXों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जल ग्रहण योजना म खेत तलाई , मेडबंदी के लिए किस तरह काम कराया जा ता है बताए

दीपक साहू Oct 04, 2018 09:08 AM

सर मैं 12th पास होकर भी बेरोजगार हूँ और मैं अपना दुकान खोलना चाहता हूँ लेकिन मुझे सरकारी काX्X्लेक्स की जरूरत है मैं सरपंच महोदय को 10 से 20 आवेदन दे चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन सर आप मुझे सरकारी कम्प्लेकस दिलाने की कृपा करे धन्यावाद सर !

MAHAVEER PRASAD PRAJAPAT Sep 30, 2018 01:12 PM

मोदी सरकार में सबसे शानदार कार्य किया ह

इंद्रभान Sep 05, 2018 02:56 PM

ग्राम लढूपुर चकरपुर में कई बरसों से यानी कई सालों से नल की व्यवस्था नहीं की जा रही है परिवार में 30 वोट हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है कम से कम डेढ़ सौ साल हो गए होंगे इसका जवाब कब मिलेगा

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