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गृह मंत्रालय का बजट

गृह मंत्रालय का बजट 11 फीसदी बढ़ा

वर्ष 2014- 15 के आम बजट में गृह मंत्रालय को 65,745 करोड़ रूपए आवंटित किये गए है | वित्त मंत्री ने बड़े शहरों में महिला सुरक्षा के लिए ‘संकट प्रबन्धन केंद्र’ खोलने हेतु 150 करोड़ रूपए का प्रस्ताव रखा |

  • सीआरपीएफ – सीआरपीएफ को 12,169.51 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं | जो पिछले साल 11,373.72 करोड़ रूपये था |
  • बीएसएफ- भारत- पाक और भारत – बंग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 11,242.02  करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है |
  • सीआइएसएफ – देश के हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4,729.22 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है |
  • असम रायफल्स, आईटीबीपी व एमएसबी – पूर्वोत्तर में उग्रवाद निरोधक अभियानों और भारत - म्यामांर सीमा की निगरानी करनेवाले असम रायफल्स को 3,585.57 करोड़ रूपए चीन- भारत की सीमा पर तैनात आइटीबीपी को 4,729.22 करोड़ रूपये और भारत- नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा को संभालने वाले एसएसबी को 3067.79 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है |

कैबिनेट के खर्चों में 15.6 फीसदी बढ़ोतरी

  • केन्द्रीय मंत्रिपरिषद, विदेशी महमानों की मेहमाननवाजी, पीएमओ के खर्चों आदि के लिए 15.6% की बढ़ोतरी के साथ 433.52 करोड़ आवंटित किये गये हैं | पिछले बजट में राशि 375 करोड़ रूपये थी |
  • कैबिनेट व राज्य मंत्रियों के वेतन के लिए 5.80 करोड़ रूपए आवंटित किये गए | पिछले वर्ष 5.75 करोड़ रूपये थे |
  • 271.80 करोड़ – केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रीयों की यात्रा के लिए |
  • 44.48 करोड़- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के वेतन यात्रा कार्यालय आदि खर्च के लिए |
  • 11 करोड़ – कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के लिए व्यव विषयक और अन्य भत्तों के लिए |
  • 38.44 करोड़ – पिएमओ के वेतन, यात्रा, कार्यालय और   अन्य खर्चो के लिए |
  • 54.15 कैबिनेट सचिवों के वेतन, यात्रा कार्यालय खर्च और अन्य संबंधित खर्च के लिए |
  • 5.09 करोड़ – मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के वेतन, यात्रा रूपये अन्य मद |

विदेश मंत्रालय का आवंटन 25% बढ़ा

विदेश मंत्रालय का आवंटन 25% बढ़ाकर 11,793 करोड़ रूपये किया गया है | भूटान को पिछले वर्ष के 4,109 करोड़ रूपए के मुकाबले 68% वृद्धि के साथ 6,074 रूपए की सहायता दी गयी है | बांग्लादेश को छोड़ अन्य सभी देशों की सहायता में वृद्धि हुई है | नेपाल को 70 करोड़ रूपये अधिक सहायता दी जाएगी |

स्त्रोत: इंटरनेट, दैनिक समाचारपत्र



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