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केन्‍द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपयुक्‍त) के लिए अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की सुविधा दी है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों (एफबीओ) से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने को कहा है।

सरकार ने जारी वर्ष में, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (एनएएफईडी) को किसानों से अतिरिक्त आवश्यकता के लिए 5 लाख टन प्याज की सीधी खरीद की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है क्योंकि रबी-2024 मौसम की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है।

गर्मी के महीनों के दौरान तापमान बढ़ने के साथ ही, अस्पताल में आग लगना एक बड़ा खतरा बन जाता है। इसे रोकने के लिए, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को एक संयुक्त सलाह जारी की है, जिसमें ऐसी विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपायों के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी यानी एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम 2021") को सामयिक बनाया था और अन्य बातों के अलावा 6 अप्रैल 2023 को एक तथ्य जांच इकाई (फैक्ट चेक यूनिट) स्थापित करने के लिए अधिसूचित किया गया था जो इस प्रकार हैं:

केंद्र सरकार ने भारत को विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक योजना को स्‍वीकृति दे दी है ताकि देश में नवीनतम तकनीक वाले ई-वाहनों (ईवी) का निर्माण किया जा सके। इस नीति को प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने चीनी मौसम 2024-25 (अक्टूबर-सितम्‍बर) के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के 'उचित और लाभकारी मूल्य' (एफआरपी) को मंजूरी दी

डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई) डिजाइन/डिफ़ॉल्ट रूप से गोपनीयता के मूलभूत सिद्धांतों पर बनाया गया है और इसमें यात्री की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं है।

समग्र खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और अनुचित अटकलों को रोकने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापारी/थोक, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर/मिलर्स चावल/धान की स्टॉक स्थिति अगले आदेश तक घोषित करें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को अनुमति दे दी है।

एनएचएआई फास्‍टैग उपयोगकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेट करके अपने नवीनतम फास्‍टैग की 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्यकाल को आंशिक संशोधनों के साथ एक वर्ष बढ़ाया गया

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 दिसंबर, 2023 को जूट वर्ष 2023 -24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024) के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दे दी है। जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के शत-प्रतिशत आरक्षण और 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से जूट के थैलों में पैक करने का प्रावधान करते हैं।

भारत सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन और जमाखोरी तथा बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलरों और प्रोसेसरों के लिए लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा तथा आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने संबंधी (संशोधन) आदेश, 2023 12 जून 2023 को जारी किया गया था और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू था।

सीसीआरएएस, (आयुष मंत्रालय) की एक पहल है अग्नि – ‘आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल’. सीसीआरएएस एनसीआईएसएम (भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग) के परामर्श से शिक्षा और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सूचित की गईं चिकित्सा पद्धतियों और चिकित्सा संबंधी आहारों का दस्तावेजीकरण और प्रकाशन करेगा।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को 'नई चेतना- 2.0' अभियान शुरू किया जाएगा. भियान का 34 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर 2023 तक आयोजन किया जाएगा. अभियान से जुड़ी गतिविधियों से स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों के बीच जेंडर- आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और जीबीवी रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022' पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा (एपीआरएडी) आधार परियोजना के अंतर्गत एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) द्वारा प्रदान किए गए मानकीकृत प्रारूपों में कैलेंडर वर्ष के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त डेटा/जानकारी पर आधारित है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पुरस्कार विजेताओं को उनके लेखन को सम्मानित करने के लिए अनुभव पुरस्कार प्रदान करेंगे।

भारत के पोल्ट्री उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विशिष्ट पोल्ट्री क्षेत्रों में अत्यधिक रोगकारक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की भारत की स्व-घोषणा को मंजूरी दे दी है। यह उपलब्धि पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाये रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान, सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई 5.0) के सभी 3 चरणों का समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा।

अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि ड्रोन पायलट के पास पासपोर्ट नहीं है, तो रिमोट पायलट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र और सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र यानी वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को अब स्वीकार किया जा सकता है।

रेल मंत्रालय ने रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और 124-ए के साथ पठित धारा 123 के तहत यथा परिभाषित रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों तथा मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना में रेलवे की प्रथमदृष्टया जिम्मेदारी के कारण दुर्घटना ग्रस्त हुए सड़क उपयोगकर्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे देश में 17 सितंबर से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्ण कवरेज के लिए आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है

वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला को मंजूरी दे दी है। ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी (एजेंट) विनियम, 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और परिवार पेंशन की एक समान दर में संशोधनों से संबंधित हैं।

सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 के अंतर्गत अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 8 सितंबर, 2023 से लागू हो गया है।

केंद्र ने मसूर (दाल) के अनिवार्य भंडार की जानकारी तत्काल प्रभाव से देने के लिए परामर्श जारी किया

केंद्र सरकार घरेलू मूल्यों को नियंत्रित करने और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। इस संदर्भ में 20 जुलाई,2023 से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) जारी की

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 3.00 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5.00 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। 21 अगस्त 2023 से भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) 25 रुपये प्रति किलो के खुदरा मूल्य की दर से प्याज की बिक्री करेगा बेचेगा