व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना

योजना का नाम

व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना

पैटर्न अनुदान

राज्य सरकार द्वारा १०० प्रतिशत अनुदान पर आधारित अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए।

भूमिका

पायलट प्रशिक्षण राज्य सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जो भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुपालन के लिए चलायी जा रही है। अकसर यह देखा जाता है कि रोजगार के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में आदिवासी युवक युवतियां नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई व्यवसायिक प्रशिक्षिण के लिए गरीब तबके के आदिवासी सक्षम नहीं होते। आर्थिक कारणों से वो उन प्रशिक्षण कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उन विशेष क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग के लिए दिये गये आरक्षण नीति के तहत पद खाली रह जाते हैं। यही वजह है कि कल्याण विभाग ने एक सफल तरीके से सरकारी मदद से इन क्षेत्रों के लिए आदिवासियों छात्रों को प्रशिक्षित करना का फैसला लिया है।

योजना का विवरण

इस योजना का उद्देय अनुसूचित जनजाति वर्ग के इंटर पास युवक युवतियों को व्यवसायिक पायलट के रूप में भर्ती होने के लिए मदद पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से पेशेवर पायलट प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस प्रशिक्षण के लिए लिए छात्रों को एक लिखित परीक्षा के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें उत्तीर्ण छात्रों को शारीरिक योग्यता की भी जांच होती है। इस दौर से गुजकर चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब उम्मीदवारों को नौकरी मिल जाती है तब वो अगले उम्मीदवारों के लिए प्रायोजक की भूमिका निभायेगा यह इस योजना के लाभार्थियो के लिए एक संलग्न शर्त है।

योग्यता

आवेदक को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है।

लाभ लेने की प्रक्रिया: सरकार अपने विज्ञापन के जरिये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लड़के लड़कियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदकों को शारीरिक व लिखित परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। इन परीक्षा के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन किया जाता है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य है कि छात्रों को प्रशिक्षण में सरकारी सहयोग प्रदान करना और बेहतर प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध कराना। इसके साथ ही बेहतर कमर्शियल पायलट तैयार करना जो आदिवासी समुदाय के हों।