केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना नामक एक युवा अनुकूल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को युवाओं की आवश्यकताओं एवं महत्वकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एनसीडीसी ने तैयार किया है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र, महत्वाकांक्षी जिलों और महिलाओं/अजा/अजजा/दिव्यांग सदस्यों के स्वामित्व वाली सहकारी समितियों के लिए यह एक विशेष पहल है।
सहकारी समितियों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु एनसीडीसी की नई योजना का शुभारंभ किया गया है। केन्द्र सरकार स्टार्ट अप योजना को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। यह योजना व्यवसाय, गैर-पारम्परिक व्यवसाय के उभरते अवसरों को सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। निजी एवं कॉरपोरेट क्षेत्र तथा स्टार्ट अप हब के द्वारा अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने लिए युवाओं को उत्साहित किया जा रहा है। नई योजना का शुभारंभ सहकारिता क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।
यह योजना एनसीडीसी द्वारा सृजित 1000 करोड़ रुपये के 'सहकारिता स्टार्ट अप एवं नवाचार निधि (सीएसआईएफ) से लिंक्ड होगी। यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिलों तथा महिलाओं अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग सदस्यों की सहकारिताओं हेतु युवा अनुकूल पहलों में शामिल होगी। इन विशेष श्रेणियों के लिए वित्त पोषण परियोजना लागत का 80% तक होगा अन्य के लिए यह 70% होगा। जिन प्रोजेक्ट की लागत 3 करोड़ तक है उनके प्रोत्साहन के लिए योजना में ब्याज दर प्रचलित टर्म लोन पर लागू ब्याज दर से 2% कम होगी, साथ ही मूलधन के भुगतान पर 2 साल का अधिस्थगन दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने हेतु कम से कम एक वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियां पात्र हैं।
एनसीडीसी द्वारा प्रारम्भ की गई नई योजना आज के युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीडीसी सहकारिता की दुनिया में अति महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है जिसने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दुगुनी करने के मिशन सहकार-22 की शुरूआात की है।
एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है। यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विविध कृषि क्षेत्रों में सहकारिताओं को सहयोग प्रदान करता है। यह एक आईएसओ: 9001:2015 अनुपालक संगठन है तथा प्रतिस्पर्धात्मक वित्त पोषण से संबद्ध है। 2014-2018 (13 नवंबर तक) के दौरान एनसीडीसी द्वारा 63702.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता में निर्गत की गयी है, जो 2010-14 के दौरान निर्गत 19850.6 करोड़ रुपये से 220% अधिक है।
स्त्रोत: पत्र सूचना कार्यालयअंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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