योजनाएं अलग-अलग राज्यों और भारत सरकार दोनों में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि विपणन बुनियादी ढांचे और सामूहिक विपणन, अनुबंध खेती, किसान उत्पादक कंपनियों, सहकारी विपणन जैसी विभिन्न कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बाजार की जानकारी के प्रसार और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने, ग्रेडिंग मानकीकरण, अच्छी विपणन प्रथाओं आदि के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना है। मॉडल योजनाओं के बारे में कुछ बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक तालिका नीचे दी गई है। विस्तार मंच के माध्यम से इन योजनाओं को लक्षित समूहों तक ले जाने की जरूरत है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं योजना का नाम द्वारा प्रायोजित विशेषताएं पात्रता कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (केन्द्रीययोजना) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार कृषि विपणन के बुनियादी ढाँचें के निर्माण गतिविधियाँ - सफाई, काटने, फलियों को छिलने, डिकोर्टीकेशन, विरंजन, ग्रेडिंग, छंटाई, लेबलिंग, पैकिंग, वैक्सिंग, पकाना, हल्का, पास्चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, जमाना, प्रशीतन और अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियां लाभार्थी- व्यक्ति, किसानों के समूह,पंजीकृत निर्माता संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, राज्य सरकार के विभागों के अंतर्गत स्वायत्त निकाय आदि विस्तृत विवरण कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार का वेबसाइट देखें। विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क - देश भर में फैले हुए सभी महत्वपूर्ण कृषि उपजों के बाजारों और राज्य कृषि विपणन बोर्ड और निदेशालयों को जोड़ना विस्तृत विवरण कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार का वेबसाइट देखें। अपनी उपज की ग्रेडिंग से किसानों को बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाएं सुदृढ़ीकरण विस्तृत विवरण कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार का वेबसाइट देखें। पूंजी सहायता और उद्यम परियोजना के विकास की सुविधा के माध्यम से कृषि व्यवसाय विकास एसएफएसी उद्यम कैपिटल उप योजना के माध्यम से कृषि व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना में निवेश करने के लिए कृषि उद्यमियों की सहायता क्षमता निर्माण, प्रशिक्षणों का आयोजन, शिक्षा और नीति की वकालत एकीकृत बागवानी विकास पर मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार एक किसानों के लिए उत्पादन और आय का अच्छा चक्र और उपभोक्ताओं के लिए सुनिश्चित आपूर्ति स्थापित करने के लिए शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल किसानों के संगठना/समूहों का गठन, किसानों का प्रशिक्षण /क्षमता निर्माण, किसानों को समूहकों/बाजारों के साथ जोड़ना आरकेवीवाई के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी एकीकृत बागवानी विकास पर मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार प्रत्यक्ष विपणन प्रदान करने के लिए टर्मिनल बाजार परिसर और निजी और सहकारी क्षेत्रों में बाजार की स्थापना की अनुमति । निजी उद्यम बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से इसके पात्र हैं। निजी उद्यम का अर्थ व्यक्तियों, किसानों के समूह/ उत्पादकों/उपभोक्ताओं, भागीदारी/ मालिकाना फर्मों, कंपनियों, विपणन बोर्ड, निगम आदि से है। सभी खराब होने वाली वस्तुएं इसकी पात्र हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीई डीए) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ढांचागत विकास की योजना विस्तृत विवरण के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का वेबसाइट देखें I शपथ ऋण योजना कर्नाटक सरकार अपनी कृषि उपज देने का वचन देने के बदले किसानों को 2,00,000 रुपए या कृषि उपज के 60 प्रतिशत के मूल्य की राशि के बराबर ऋण का भुगतान किया जा सकता है। दिए गए अग्रिम की अवधि उत्पादन के वचन की तारीख से 180 दिन से अधिक नहीं होगी। राइथा संजीवनी कर्नाटक सरकार कर्नाटक के सभी कृषकों के लाभ के लिए दुर्घटना बीमा योजना। अगर एक किसान या 15 से 60 आयु वर्ग के उनके परिवार के किसी सदस्य की कृषि कार्यों या बाजार परिसर में कृषि एवं बागवानी वस्तुओं की बिक्री करते समय मौत हो जाती है तो 75,000 का मुआवजा देने की मंजूरी दी गई है। न्यूनतम आधार मूल्य योजना कर्नाटक सरकार संकट बिक्री से किसानों की मदद करने के लिए, फ्लोर प्राइस योजना तैयार की गई है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी और उस मूल्य पर खरीद का व्यवस्था की जाएगी। किसानों का बाजार (शेतकारी बाजार) महाराष्ट्र सरकार लक्षित गोदामों की संख्या 4690 हैं व्यक्तियों, किसानों,किसान -उत्पादकों,साझेदारी/ मालिकाना कंपनियों,गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समुहों ,कंपनियों, सहकारी समितियों के समूहों, कृषि विपणन समितियों, विपणन बोर्ड और देश के कृषि उत्पादन प्रसंस्करण निगमों द्वारा ग्रामीण गोदाम के निर्माण/विस्तार का काम किया जा सकता है। स्रोत: राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार का संगठन