फव्वारा सिंचाई-फसलोत्पादन के लिए लाभकारी पद्धति

एक उचित विकल्प सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई जल की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर कम करने एवं इसकी उपयोग दक्षता बढ़ाने का एक उचित विकल्प है। पिछले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 में यह क्षेत्रफल बढ़कर 9.2 मिलियन हैक्टर हो गया है। इसमें सुधार और किसानों के बीच इसके प्रसार के लिए और अधिक समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सिंचाई की उन्नत विधियां (फव्वारा एवं टपक) एवं अधिक कृषि क्षेत्रफल कृषि एवं पशुपालन में जल एक महत्वपूर्ण उत्पादन कारक है। इन कारकों की मात्राात्मक वृद्धि एवं इनकी प्रयोग दक्षता बढ़ाने में भी जल काफी सहायक होता है। देश में कुल उपलब्ध जल का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा कृषि में सिंचाई के रूप में प्रयुक्त होता है। जल की घटती उपलब्धता(मानसूनी वर्षा में आ रही गिरावट एवं अनियमिता), जलवायु परिवर्तन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बढ़ती मांग, भविष्य में जल की भारी कमी की तरफ संकेत करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक कृषि में जल की उपलब्धता घटकर 68 प्रतिशत तक आने की आशंका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश में जल की भयावह स्थिति के बारे में बताया गया है। अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कृषि में जल की खपत को 50 प्रतिशत स नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। खेती में सिंचाई के लिए भूजल का लगभग एक तिहाई हिस्सा उपयोग किय जाता है। भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण इसके स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। सिंचाई की परंपरागत विधि (प्रवाह विधि) में अधिक जल खपत के कारण भी जल की उपयोग दक्षता पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र में सभी स्तरों (सरकारी एवं निजी) पर अथक प्रयास के बावजूद अभी भी देश के शुष्क कृषि क्षेत्रफल के आधे से कम (49 प्रतिशत) हिस्से में सिंचाई सुविधा सृजित की जा सकी है। शेष बुआई क्षेत्रफल मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। जलवायु परिवर्तन का असिंचित (बारानी) क्षेत्रों पर सर्वाधिक असर होता है। एक अनुमान के अनुसार बारानी फसलों से प्राप्त वार्षिक आमदनी सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा 25-30 प्रतिशत कम होती है। ऐसी स्थिति में सिंचाई की उन्नत विधियों (फव्वारा एवं टपक) के तहत अधिक कृषि क्षेत्रफल को लाने की आवश्यकता है। इससे उपलब्ध जल का समुचित एवं लाभकारी प्रयोग हो सकेगा तथा प्रति बूंद अधिक उपज एवं आमदनी प्राप्त की जा सकेगी।

अतएव कृषि में जल की उपलब्धता बनाये रखने, अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करन तथा लागत में कमी लाने के लिए फव्वारा सिंचाई विधि खाद्यान्न फसलों के लिए एक उचित विकल्प है। इस सिंचाई पद्धति में जल को छिड़काव के रूप में फसलों को दिया जाता है। इससे जल पौधों पर बारिश की बूंदों की तरह पड़ता है एवं खेत में जल भराव भी नहीं होता है। इस विधि से सिंचाई भूमि के ढलान के अनुरूप की जा सकती है एवं मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। सिंचाई की इस पद्धति में पौधों को समान मात्र में जल मिलता है, जिससे उनकी समान वृद्धि से अधिक उत्पादकता सुनिश्चित होती है। अनाज फसलों के अतिरिक्त दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए भी यह विधि बहुत उपयोगी है। इन फसलों में कम जल की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत लेख में फव्वारा सिंचाई पद्धति से प्राप्त लाभ का आकलन प्रक्षेत्र स्तर पर किसानों से एकत्र आंकड़ों पर आधारित है, जिसे राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले से एकत्र किया गया। ये आंकड़े कृषि वर्ष 2017-18 से संबंधित हैं। बीकानेर जिले में फव्वारा सिंचाई पद्धति प्रमुखता से अपनायी जा रही है। इससे होने वाले लाभ के आकलन के लिए यादृच्छिक विधि से चयनित 120 किसानों से आंकड़े एकत्रित किए गए। आंकड़ों का संग्रहणीकरण भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा एक प्रक्षेत्र सर्वेक्षण के तहत किया गया। चयनित किसानों के समूह में अंगीकृत तथा गैर अंगीकृत करने वाले दोनों प्रकार के किसानों से सूचनाएं संग्रहित की गईं।

सारणी 1. फव्वारा सिंचाई अपनाने के बाद कृषि क्षेत्रफल एवं उपज में अंतर का आकलन

फसल औसत कृषि क्षेत्रफल (हैक्टर) अंतर औसत उपज (क्विंटल/हैक्टर) अंतर अंगीकृत करने वाले किसान अन्य किसान अंगीकृत करने वाले किसान अन्य किसान खरीफ फसलें ग्वार 3.36 2.37 0.99 (41.८) 13.54 11.74 1.80 (15.३) माेथ 2.70 2.70 0.00 11.48 8.80 2.68 (30.5) बाजरा 2.64 1.16 1.58 (149.१) 11.76 8.33 3.43 (41.2) मूंग 2.90 1.80 1.10 (60. 2) 9.90 7.24 2.66 (36.7) रबी फसलें बाजरा मूंग रबी फसलें गेहूं सरसों (21.3द्ध चना 4.00 1.13 2.87 1 स्रोतः प्रक्षेत्र सर्वेक्षण 2017-18, निआप, नई दिल्ली} कोष्ठकों में दिए गए अंक प्रतिशत अंतर दर्शाते है

गेहूँ 1.97 1.26 0.71 (56.3) 34.00 32.05 1.95 (6.1) सरसाे 2.36 2.22 0.14 ( 21.3 ) 21.35 19.01 2.34(12.३) चना 4.00 1.13 2. 87(254.0) 7.85 12.47 5.38(43.१) सूक्ष्म सिंचाई की राज्यवार प्रगति सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रमुख रूप से सरकारी अनुदान के अंतर्गत किसानों द्वारा अपनायी जा रही है। इस सिंचाई पद्धति के तहत सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में (19.4 प्रतिशत) सृजित किया गया है, इसके बाद महाराष्ट्र (15.3 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (15.2 प्रतिशत), गुजरात (12.4 प्रतिशत) और कर्नाटक (11.4 प्रतिशत) आते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों-हरियाणा (6.3 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (5.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.3 प्रतिशत) तथा छत्तीसगढ़ (3.1 प्रतिशत) ने भी सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्रफल विस्तार में सफलता अर्जित की है। उपरोक्त नौ राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा शामिल किया गया है। राज्यों के बीच राजस्थान को सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ ही फव्वारा विधि के अंतर्गत लगभग एक तिहाई हिस्सा (33 प्रतिशत) इसी राज्य में सृजित किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि हरियाणा, गुजरात तथा कर्नाटक आदि राज्य फव्वारा विधि में अधिक इच्छुक हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बूंद-बूंद विधि को अपनाने में अधिक रुचि ले रहे हैं।

फव्वारा सिंचाई पद्धति के लाभ फव्वारा सिंचाई से होने वाले फसलवार लाभ का आकलन कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि उपज में बढ़ोतरी तथा इससे प्राप्त शुद्ध लाभ के सन्दर्भ में किया गया है, जोकि इस प्रकार हैं

बुआई क्षेत्रफल एवं उपज में वृद्धि फव्वारा सिंचाई को अपनाकर अंगीकृत किसानों ने ज्यादा क्षेत्रफल में फसलों की बुआई की एवं अधिक उपज प्राप्त की। आंकड़े दर्शाते हैं कि रबी फसलों के बुआई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी-तोरिया एवं सरसों में 21 प्रतिशत तथा चना फसल में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गयी (सारणी-1द्ध। चना क्षेत्रफल में वृद्धि सुनिश्चित सिंचाई के कारण संभव हुई, जो कि फसल के विकास एवं अधिक उपज के लिए आवश्यक है। रबी मौसम की गेहूं की फसल के क्षेत्रफल में भी 56 प्रतिशत की भरपूर सिंचाई से हरे खेत वृद्धि मिली। इसी प्रकार खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि-ग्विार में 42 प्रतिशत तथा बाजरा में 149 प्रतिशत दर्ज की गयी।

चयनित फसलों के बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि की भांति इनकी प्रति हैक्टर उपज वृद्धि आकर्षक रही। खरीफ फसलों में अंगीकृत करने वाले किसानों ने अन्य किसानों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त की जिसमें ग्वार में 15 प्रतिशत से लेकर बाजरा में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि रही। रबी फसलों में प्रति हैक्टर उपज अंतर गेहूं में 6 प्रतिशत से लेकर चने में 43 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त अंगीकृत करने वाले किसानों ने फसल उत्पाद गुणवत्ता तथा उर्वरक उपयोग दक्षता आदि लाभ भी अनुभव किए।

जल की घटती उपलब्धता एवं विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती मांग-आपूर्ति के बीच सामंजस्य बनाने के लिए कृषि में फव्वारा सिंचाई एक उपयुक्त विकल्प है। इस पद्धति को अपनाने से सिंचाई जल की उपयोग दक्षता में वृद्धि के साथ अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुनिश्चित होती है तथा किसानों को ज्यादा लाभ मिलता है। जलवायु परिवर्तन (मानसूनी वर्षा में कमी तथा इसमें अनियमितताद्ध, बढ़ता तापमान तथा औद्योगिकीकरण के कारण खेती में जल की उपलब्धता भविष्य में एक गंभीर चुनौती हो सकती है। इसलिए सिंचाई की फव्वारा विधि को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कापफी सफलता मिली है लेकिन इसमें अधिक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी फव्वारा सिंचाई के प्रयोग से खेती की प्रति हैक्टर कार्यशील लागत में बढ़ोतरी हुई पिफर भी अंगीकृत करने वाले किसानों ने गैर अंगीकृत किसानों की अपेक्षा अधिक शु( लाभ प्राप्त किए। यह ग्वार फसल में 6,632 रुपये प्रति हैक्टर तथा मोथ में 20,302 रुपये प्रति हैक्टर मिला। इसी प्रकार गेहूं तथा चने की फसलों की कार्यशील लागत में वृद्धि क्रमशः 8.7 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत रही। इन फसलों से प्राप्त शुद्ध आय में वृद्धि क्रमशः 20.5 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत रही। इस प्रकार आंकड़े दर्शाते हैं कि फव्वारा सिंचाई के प्रयोग से अधिक क्षेत्रफल में बुआई, प्रति हैक्टर अधिक उपज तथा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

सूक्ष्म सिंचाई की प्रगति एवं सरकारी प्रयास सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करती है। इस पद्धति में दो सिंचाई विधियां-फव्वारा तथा टपक (बूंद-बूंद) प्रचलित है। जल की घटती उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों में जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को मांग-प्रबंधन रणनीति के तौर पर वर्ष 2005-06 में एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरु किया गया था। इस योजना की समीक्षा बैठकों में समय के साथ इसमें बदलाव किये गये। वर्ष 2010 में उपरोक्त स्कीम को 'सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन' और वर्ष 2014 में फिर इसे 'सतत्&zwnj; कृषि में राष्ट्रीय मिशन' के अंतर्गत 'प्रक्षेत्र स्तर पर जल प्रबंधन' के रूप में शुरू किया गया। वर्तमान में सूक्ष्म सिंचाई एवं सिंचाई की अन्य योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( 2015) के तहत समाहित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'हर खेत को जल' तथा 'प्रति बूंद अधिक उपज' प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कार्यक्रम के लागू होने के बाद के वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्रफल में आकर्षक वृद्धि हुई है। इसके तहत कुल क्षेत्रफल बढ़कर 9.2 मिलियन हैक्टर हो गया है। यह इस विधि के तहत लाये जाने वाले संभावित क्षेत्रफल (69.5 मिलियन हैक्टर) का लगभग 13 प्रतिशत है।

स्त्राेत : सन्त कुमार, सुरेश पाल, प्रमोद कुमार', मोहम्मद अवैस और अजय तंवर भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, डीपीएस मार्ग, पूसा, नई दिल्ली-110012 'कृषि अर्थशास्त्र संभाग, भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली-110012