सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) वैश्विक सांख्यिकीय तौर-तरीकों और डेटा प्रसार मानकों के अनुरूप, देश में राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास के लिए नोडल मंत्रालय है। एमओएसपीआई अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग और वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों को अपनाने के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा पहुंच को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यादेश के अनुरूप, मंत्रालय ने योजनाकारों, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को वास्तविक समय पर इनपुट प्रदान करने के लिए एक ई-सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश में आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार में आसानी के लिए एक व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली स्थापित करना है। ई-सांख्यिकी पोर्टल मॉड्यूल ई-सांख्यिकी पोर्टल में दो मॉड्यूल हैं: डेटा कैटलॉग मॉड्यूल: यह मॉड्यूल मंत्रालय की प्रमुख डेटा परिसंपत्तियों को एक ही स्थान पर सूचीबद्ध करता है, ताकि इनका आसानी से उपयोग किया जा सके। यह मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को तालिकाओं सहित डेटासेट के भीतर खोज करने और रुचि के डेटा को डाउनलोड करने की अनुमति देता है, ताकि इसके मूल्य और पुन: प्रयुक्त किये जाने को बढ़ाया जा सके। मॉड्यूल में सात डेटा उत्पाद हैं - राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण और बहु संकेतक सर्वेक्षण। डेटा कैटलॉग अनुभाग में पहले से ही 2291 से अधिक डेटासेट मौजूद हैं तथा उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु प्रत्येक डेटासेट के लिए विशिष्ट मेटाडेटा और देखने (विज़ुअलाइज़ेशन) की सुविधा दी गयी है। वृहद् संकेतक मॉड्यूल: यह मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं की आसान पहुँच को सक्षम करने के लिए डेटा को फ़िल्टर करने और विज़ुअलाइज़ करने की सुविधाओं के साथ प्रमुख वृहद् संकेतकों का समय श्रृंखला डेटा प्रदान करता है। मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को कस्टम डेटासेट डाउनलोड करने, देखने (विज़ुअलाइज़) और उन्हें एपीआई के माध्यम से साझा करने की भी अनुमति देता है, जिससे डेटा के पुन: प्रयोग करने की संभावना बढ़ जाती है। मॉड्यूल के पहले चरण में एमओएसपीआई के चार प्रमुख उत्पाद शामिल हैं: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, जिसमें पिछले दस वर्षों के डेटा शामिल हैं। पोर्टल पर वर्तमान में 1.7 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड हैं। 29 जून, 2024 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में ई-सांख्यिकी पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। यह पहल सांख्यिकी दिवस की थीम- 'निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग' के अनुरूप है, क्योंकि साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा तक आसान पहुंच एक प्रमुख शर्त है। यह एक उपयोगकर्ता केंद्रित डेटा पोर्टल है, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा मूल्यवर्धन और विश्लेषण के माध्यम से प्रभाव पैदा करने के लिए सूचना के उपयोग और पुन: उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। PIB Kinds of Cooperatives operational in Agriculture sectorRural cooperative credit institutions typically, are part of two distinct structures and alligned as follows in each state. Short Term Cooperative Credit Structure (STCCS) - primarily provides short term crop loans and other working capital loans to farmers and rural artisans, although over the last few y ears, it has also been providing longer duration loans for investments in the rural sector. It consists of the followingPrimary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village levelCentral Cooperative Banks (CCBs) at the intermediate levelState cooperative bank (StCB) at the apex levelLong Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) - provides typically medium and long term loans for making investments in agriculture, rural industries, and lately housing.State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank (SCARDB) at the state levelPrimary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank (PCARDBs) or branches of SCARDB at the decentralised district or block levelLarge Area Multi-Purpose Societies (LAMPS) and Farmers Services Societies (FSS) are other Cooperative institutions serving the tribals, farmers and the rural population. As of 2022, there are 1,00,428 Primary Agricultural Credit Societies (PACS)/ Large Area Multi-Purpose Societies (LAMPS)/Farmers Services Societies (FSS) and 619 State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDB) and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) in the agriculture sector. Ministry of CooperationMinistry of Cooperation was created by transferring the existing entries related to cooperation and cooperative in the business of the erstwhile Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare vide Cabinet Secretariat’s Gazette Notification dated 6th July, 2021. The Ministry is headed by Hon’ble Minister for Cooperation and is assisted by Hon’ble Minister of State for Cooperation. Secretary, Cooperation is the administrative head of the Ministry. Secretary, Cooperation is assisted by one Additional Secretary, two Joint Secretaries and one Central Registrar of Cooperative Societies. The Ministry is responsible for provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in country. Its aims to deepen co-operatives as a true people-based movement reaching up to the grassroots and develop a cooperative based economic model where each member works with a spirit to responsibility. The principal activities of the Ministry include streamlining processes for ‘Ease of doing business’ for co-operatives and enabling development of Multi-State Co-operative Societies. It lays emphasis on strengthening, bringing transparency, modernization, computerization, creating competitive cooperatives, working constantly to meet the challenge of accessibility to development for every underprivileged in rural areas and on connecting every village with cooperatives, making every village prosperous with the mantra of “Sahakar se Samriddhi” and through this making the country prosperous. Initiatives to promote सुपरटिवेस