<h3 style="text-align: justify;">उद्देश्य</h3> <p style="text-align: justify;">केंद्र प्रायोजित मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना की परिकल्पना मछुआरों को अन्य आवश्यकताओं के अलावा घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आवास के लिए, जितना संभव हो सके राज्य सरकारें सभी गांवों में पात्रधारी मछुआरों की संख्या के अनुपात में घरों का समान वितरण सुनिश्चित कर सकती हैं। स्तंभ क्षेत्र और 35 वर्ग मीटर वाले घर की निर्माण की लागत 40,000/- रुपये तक सीमित होगी। भूमि की उच्चतम सीमा और निर्माण की लागत ऊपरी सीमा को दर्शाती है। राज्य सरकार योजना बनाकर एवं उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित कर सकती है ताकि बजट की राशि के अनुसार अधिक संख्या में घर बनाए जा सकें।</p> <h3 style="text-align: justify;">मिलने वाले लाभ</h3> <p style="text-align: justify;">समुद्र और अंतर्देशीय क्षेत्र वाले मछुआरे योजना के तहत लाभ के हकदार हैं। इन संसाधनों के विकास के लिए भूमि संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और राज्यों द्वारा दी जाएगी। प्रदान की जा रही सुविधाओं के लिए, राज्य और केंद्र सरकार इन सुविधाओं की लागत को साझा करेंगे। </p> <h3 style="text-align: justify;">पात्रता</h3> <p style="text-align: justify;">योजना के तहत आवासों के आवंटन में लाभार्थियों का चयन करते समय राज्यों द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का पालन होना चाहिए</p> <ul> <li style="text-align: justify;">लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्रिय मछुआरा होना चाहिए।</li> <li style="text-align: justify;">भूमिहीन एवं गरीबी रेखा से नीचे के मछुआरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।</li> <li style="text-align: justify;">इस योजना के तहत मकानों के आवंटन के लिए मछुआरों की जमीन या कच्ची संरचना पर भी विचार किया जा सकता है।</li> </ul> <h3 style="text-align: justify;">आवेदन कैसे करें</h3> <p style="text-align: justify;">यह योजना संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा लागू की जानी है।</p> <h3 style="text-align: justify;">संपर्क करें</h3> <p style="text-align: justify;">संबंधित राज्य के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग से संपर्क करें।</p> <p style="text-align: justify;">ज्यादा जानकारी के लिए यहां <a title="नए विंडाे में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक" href="http://www.dahd.nic.in/related-links/centrally-sponsored-national-scheme-welfare-fishermen" target="_blank" rel="noopener">क्लिक</a> करें।</p>