व्यापार करने में आसानी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए केंद्र ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में संशोधन किया